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G.O. (Administration)

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07-03-2019 लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/वि०/यां०) की संविदा अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में 
(4.3 Mb)
26-02-2019 सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक बलों के सैनिक व आश्रित के सहायतार्थ दान की राशि प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में (431.8 Kb)
12-02-2019 लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क/सेतुओ के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में (340.0 Kb)
29-01-2019 दिनांक 31-01-2019 को कार्मिकों के सामूहिक अवकाश पर जाने के सम्बन्ध में (621.2 Kb)
23-01-2019 राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों आदि के नियंत्रणधीन / स्वामित्वधीन आवासों के किराये (फ्लैट रेन्ट) का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में  (372.1 Kb)
23-01-2019 वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि दिल्ली में तैनात राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों को दिनांक 24 दिसम्बर,2009 द्वारा स्वीकृत परिवहन भत्ता की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/ प्रतिबन्धो के अधीन पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (368.1 Kb)
23-01-2019 वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित आयुष चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 15% "प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)" दिनांक 01 फ़रवरी 2019 से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (361.8 Kb)
23-01-2019

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित एलोपैथीक चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 20% "प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)" दिनांक 01 फ़रवरी 2019 से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में

(358.7 Kb)
23-01-2019

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि मा० राज्यपाल एवं मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड व्येक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित कार्मिकों को अनुमन्य "प्रोत्साहन भत्ता" की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो  के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में

(225.0 Kb)
23-01-2019

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा० मुख्य न्यायाधीशो की व्येक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित कार्मिकों कोअनुमन्य "प्रोत्साहन भत्ता" की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो  के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में

(350.0 Kb)
23-01-2019

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा० मुख्य न्यायाधीशो की व्येक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित कार्मिकों को स्वीकृति जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो  के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में

(350.0 Kb)
23-01-2019 वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि प्रदेश में स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फ़ोर्स (एस०डी०आर०एफ०) में कार्यरत नियमित कार्मिकों को स्वीकृति जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो  के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (346.2 Kb)
23-01-2019 वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए०टी०एस०) के  नियमित कार्मिकों को स्वीकृति जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो  के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (336.0 Kb)
23-01-2019 वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त भत्तों को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में  (228.9 Kb)
23-01-2019 भत्तों के सम्बन्ध में अपुनरीक्षित वेतनमानों में देय धनराशि को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में भी यथावत रखे जाने के सम्बन्ध में  (386.5 Kb)
23-01-2019 मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में  
(600.7 Kb)
23-01-2019 यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में  (1.0 Mb)
31-12-2018 लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मोटर मार्गों /सेतुओं के निर्माण की योजना /प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु निति का प्रख्यापन  (840 kb)
19-09-2018 वनभूमि हस्तांतरण सम्बन्धी सैधांतिक प्राप्त प्रकरणों में बाधित वृक्षों के पातन, कटान एवं डिपो तक दुलान का व्यय वहन किये जाने के सम्बन्ध में  (927.9 Kb)
01-08-2018 स्थानान्रारण अधिनियम 2017 की धारा -27 में प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों से छूट दिए जाने के सम्बन्ध में    (1.4 Mb)
31-07-2018 लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विवादों की मध्यस्थता हेतु नियुक्त मध्यस्थतों को मानदेय दर की अनुमन्यता का पुननिर्धारण  (1.2 Mb)
19-07-2018 लोक निर्माण विभाग के नियन्त्रणधीन कतिपय ग्रामीण मार्गो/अन्य जिला मार्गों/मुख्य जिला मार्गों को राज्य मार्ग में परिवर्तित/उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में   (943.1 Kb)
27-04-2018 विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिको के सम्बन्ध में दिशा निर्देश   (4.2 Mb)
23-04-2018  जिला योजना के कार्यो के विषय में प्रस्ताव बनाने हेतु निर्देश   (2.44 Mb)
13-04-2018 उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक 2018  (3.5 Mb)
29-01-2018 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन खोली गयी पत्रावलियों के निर्दान (weeding) किये जाने के सम्बन्ध में   (1.4 Mb)
13-07-2017 सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति  (605.9 Kb)
15-07-2017 60 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओ को निर्माण हेतु उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में   (332.2 Kb)
31-03-2017 लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पहलुओ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश   (1.9 Mb)
08-07-2015 लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खंडो में कार्यरत श्रमिको के लिए खंडो की आवश्यकतानुसार विभिन्न आइटम की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में   (250.0 Kb)
03-07-2014 राज्य अंतर्गत मार्गों/सेतुओ के निर्माण में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिकारियों द्वारा कार्यों का निरीक्षण   (458.7 Kb)
06-03-2013 दैनिक वेतन भोगी हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित नून्तम वेतन   (2.6 Mb)
10-03-2010 उत्तर प्रदेश, वेतन समिति 1997 की संस्तुतियो के अनुसार वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण   (787.2 Kb)
10-03-2010 राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु शासकीय वाहन के क्रय के सम्बन्ध में नीति  (1.4 Mb)
02-07-2008 राज्य में विभिन्न शासकीय विभागों से सम्बंधित कार्यों के शिलान्यास एवं उद्घाटन /लोकापर्ण के सम्बन्ध में   (846.1 Kb)
16-11-2004 देहरादून स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के निर्माणाधीन / स्वामित्व सरकारी रिहायशी आवासों के किराये का निर्धारण  (886.1 Kb)
18-07-2002 विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमीनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना     (1.5 Mb)
02-01-1992 राजकीय कर्मियों की सेवा निवृत्ति/ मृत्यु एवं स्थानान्तरण की स्थिति में राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों के अपरिहार्य अध्यासन के लिए किराया का निर्धारण   (569.9 Kb)
21-04-1989 सार्वजनिक निर्माण विभाग में परिकल्प, शोध, अनुसंधान, नियोजन, अन्वेषण, सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित पदों पर कार्यरत अभियन्त्रण कार्मिको को अतिरिक्त सुविधाये दिया जाना         (2.6 Mb)