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    जी.ओ. (प्रशासन)

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    जी.ओ. (प्रशासन)
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    उत्तराखण्ड वेतन समिति 2016 की तृतीय प्रतिवेदन की संस्तुतियों के आधार पर, आयुष चिकित्सकों को 01 फरवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत 15% “प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)” अनुमन्य किया गया। 23/01/2019
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    वेतन समिति उत्तराखण्ड 2016 के तृतीय प्रतिवेदन के तहत, 01 फरवरी 2019 से नियमित एलोपैथीक चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत 20% “प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)” अनुमन्य। 23/01/2019
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    वेतन समिति उत्तराखण्ड 2016 के तृतीय प्रतिवेदन के तहत, 01 फरवरी 2019 से राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात नियमित कार्मिकों को 10% “प्रोत्साहन भत्ता” अनुमन्य। 23/01/2019
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    वेतन समिति उत्तराखण्ड 2016 के तृतीय प्रतिवेदन के तहत, 01 फरवरी 2019 से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सुरक्षा में तैनात नियमित कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग के तहत जोखिम भत्ता अनुमन्य। 23/01/2019
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    वेतन समिति उत्तराखण्ड 2016 के तृतीय प्रतिवेदन के तहत, 01 फरवरी 2019 से एसडीआरएफ में कार्यरत नियमित कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत उनके मूल वेतन का 10% जोखिम भत्ता अनुमन्य। 23/01/2019
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    वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त भत्तों को समाप्त किये जाने 23/01/2019
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    मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में 23/01/2019
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    यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में 23/01/2019
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    वनभूमि हस्तांतरण सम्बन्धी सैधांतिक प्राप्त प्रकरणों में बाधित वृक्षों के पातन, कटान एवं डिपो तक दुलान का व्यय वहन किये जाने के सम्ब 19/09/2018
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    स्थानान्रारण अधिनियम 2017 की धारा -27 में प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों से छूट दिए जाने के सम्बन्ध 01/08/2018
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    लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विवादों की मध्यस्थता हेतु नियुक्त मध्यस्थतों को मानदेय दर की अनुमन्यता का पुननिर्धारण 31/07/2018
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    विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिको के सम्बन्ध में दिशा निर्देश 27/04/2018
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