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सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुसार, राज्य में ब्लैक स्पॉट के अलावा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर उनमें सुधार किया जाएगा।	31/01/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें (3 MB) /
05-05-2018 :- एडीबी ऋण: 3055 आईएनडी यूईएपी (आर एंड बी) के रिकार्ड कार्य समापन के उपरान्त अभिलेख एवं टी0एण्ड0पी0 संपत्ति के हस्तान्तरण करने के संबंध में (5.8 एमबी)	05/05/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें (6 MB) /
अन्य विभागों द्वारा लोक निर्माण विभाग की सडकों को काटने के सम्बन्ध में	13/11/2002	पहुँच योग्य संस्करण : देखें (1 MB) /
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत तैनात मुख्य अभियन्ता स्तर – 1 (मुख्यालय), की वार्षिक गोपनीय आख्या लिखे जाने हेतु निर्गत प्रपत्र को सं	29/02/2020	पहुँच योग्य संस्करण : देखें (4 MB) /
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत तैनात प्रमुख अभियन्ता की वार्षिक गोपनीय आख्या लिखे जाने हेतु निर्गत प्रपत्र को संशोधित किये जाने के	29/02/2020	पहुँच योग्य संस्करण : देखें (3 MB) /
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्रविधिक/विद्युत/यांत्रिक) की संविदा अवधि बढ़ाये	03/01/2020	पहुँच योग्य संस्करण : देखें (831 KB) /
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात सहायक अभियन्ता (सिविल), की वार्षिक गोपनीय आख्या लिखे जाने हेतु नि	03/02/2020	पहुँच योग्य संस्करण : देखें (4 MB) /
सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 30-11-2017 और परिवहन आयुक्त के पत्र संख्या 65 दिनांक 03-01-2018 के अनुसार, सड़क ऑडिट (≥5 किमी) डिजाइन चरण में आयोजित किया जाना चाहिए, लागत के आधार पर नहीं।	03/01/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें (150 KB) /
राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् की द्वितीय बैठक दिनांक 12-01-2018 के सम्बन्ध में	02/01/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें (312 KB) /
मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19-12-2017 को प्रस्तावित विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सड़क सुरक्षा हेतु आयोजित बैठक का कार्यवृत्त	02/01/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें (1 MB) /
मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 16-01-2018 को प्रस्तावित विडियो कांफ्रेंसिंग बैठक हेतु प्रारूप निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में	02/01/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें (617 KB) /
मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन सचिवालय में दिनांक 16-01-2018 को प्रस्तावित वीडियो विज्ञापन बैठक की रूपरेखा तय की गई	02/01/2018	पहुँच योग्य संस्करण : देखें (617 KB) /